🚗 दिल्ली में पुरानी गाड़ियों पर नहीं लगेगा पूरी तरह बैन, सरकार ने जताई जनता की भावनाओं और व्यवस्था संबंधी चुनौतियों की चिंता

दिल्ली सरकार ने स्पष्ट किया है कि वह राजधानी की हवा को साफ करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है, लेकिन इसके लिए पुरानी गाड़ियों  Vehicle Law updates (End of Life Vehicles – ELVs) को जब्त करने या उन पर संपूर्ण प्रतिबंध लगाने जैसा कोई कठोर कदम फिलहाल नहीं उठाया जाएगा।

पर्यावरण मंत्री मंजींदर सिंह सिरसा ने गुरुवार को एक प्रेस वार्ता में कहा कि सरकार प्रदूषण नियंत्रण को लेकर सजग है, लेकिन पुरानी गाड़ियों पर सीधा प्रतिबंध लगाने से आम जनता में असंतोष फैला है और व्यवस्था संबंधी कई व्यावहारिक चुनौतियाँ भी सामने आई हैं।

मंत्री सिरसा ने बताया कि उन्होंने इस विषय में “राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र व आस-पास क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM)” को पत्र लिखकर आग्रह किया है कि 1 जुलाई 2025 से लागू उस आदेश को स्थगित किया जाए, जिसके तहत सभी पुरानी गाड़ियों को ईंधन (पेट्रोल/डीजल) देने से मना करने और ANPR कैमरा से पहचान कर गाड़ी जब्त करने का निर्देश दिया गया था।

🔍 क्या था पुराना आदेश?

CAQM ने आदेश दिया था कि 15 साल से पुरानी पेट्रोल गाड़ियों और 10 साल से पुरानी डीजल गाड़ियों को न केवल ईंधन देने से इनकार किया जाए, बल्कि उन्हें स्वचालित नंबर प्लेट पहचान (ANPR) कैमरों से ट्रैक कर जब्त भी किया जाए। इस फैसले के पीछे मंशा थी कि ‘ओवरएज’ गाड़ियों के जरिए होने वाले वायु प्रदूषण को नियंत्रित किया जाए।

🚫 जनता में नाराजगी और व्यवहारिक समस्याएं:

मंत्री सिरसा ने कहा कि इस आदेश के बाद गाड़ियों के मालिकों में भारी नाराजगी और भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई है।

• कई मध्यमवर्गीय परिवारों और छोटे व्यापारियों के लिए गाड़ी ही उनकी रोज़ी-रोटी का साधन है।

• ऐसी गाड़ियों को तुरंत जब्त करना व्यावहारिक रूप से मुश्किल और मानव दृष्टिकोण से कठोर निर्णय माना गया।

✅ अब क्या कर रही है सरकार?

सरकार अब एक नई व्यवस्था पर विचार कर रही है, जिसमें गाड़ी की उम्र की बजाय, उससे निकलने वाले वास्तविक प्रदूषण के आधार पर कदम उठाए जाएंगे।

• यानी अगर कोई पुरानी गाड़ी फिटनेस और प्रदूषण मानकों पर खरा उतरती है, तो उसे पूरी तरह प्रतिबंधित करने की ज़रूरत नहीं होगी।

• इसके लिए संभवतः एक ‘रीअल टाइम एमीशन टेस्टिंग’ आधारित मॉडल पर काम हो सकता है।

🌿 क्या बोले मंत्री?

“दिल्ली सरकार पर्यावरण की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है, लेकिन हम ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे जो आम जनता पर अचानक बोझ डाल दे या रोज़गार को प्रभावित करे,” – मंजींदर सिंह सिरसा, पर्यावरण मंत्री

📌 निष्कर्ष:

दिल्ली सरकार का यह फैसला एक संतुलित दृष्टिकोण की ओर संकेत करता है, जिसमें पर्यावरण संरक्षण और आम जनता की भलाई—दोनों को साथ लेकर चलने की कोशिश की जा रही है। यह देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में सरकार वास्तविक प्रदूषण आधारित नियमों को किस तरह से लागू करती है।

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