प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना में बड़े बदलाव की तैयारी, युवाओं को आकर्षित करने की रणनीति
नई दिल्ली: प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना (PMIS), जो भारतीय युवाओं को उद्योग में व्यावहारिक अनुभव देकर रोजगार के लिए तैयार करने का एक प्रमुख कार्यक्रम है, अब बड़े पैमाने पर बदलाव की ओर बढ़ रही है। यह कदम योजना के पहले चरण में उम्मीद के मुताबिक प्रतिक्रिया न मिलने के कारण उठाया गया है।
योजना के पहले राउंड में केवल कुछ ही कंपनियों ने छात्रों को इंटर्नशिप के अवसर प्रदान किए थे, और जिन छात्रों ने आवेदन किया, उनमें से अधिकांश ने इस अवसर का लाभ नहीं उठाया। इसके परिणामस्वरूप केवल एक छोटे वर्ग ने ही अंतिम रूप से इंटर्नशिप जॉइन की।
सरकारी सूत्रों के अनुसार, योजना में बदलाव के तहत इंटर्नशिप की अवधि को अधिक लचीला बनाया जाएगा और इंटर्न्स के लिए स्टाइपेंड (वेतन) को भी बढ़ाया जा सकता है। योजना के आवश्यक सुधारों के बाद अंतिम नीति दस्तावेज़ को जल्द ही कैबिनेट के समक्ष पेश किया जाएगा।
| Join Telegram For Fast Update | Join |
योजना का उद्देश्य और प्रारंभिक चरण
इस योजना का उद्देश्य अकादमिक अध्ययन और उद्योग की वास्तविक दुनिया के बीच की खाई को पाटना है। शुरुआती चरण में, इंटर्नशिप की अवधि 12 महीने निर्धारित की गई थी और इंटर्न्स को केंद्रीय अनुदान के रूप में एकमुश्त ₹6,000 तथा मासिक ₹5,000 की स्टाइपेंड मिलती थी।
योजना के तहत भारत के 21 से 24 वर्ष के युवा ऑनलाइन आवेदन करके विभिन्न उद्योगों और कॉर्पोरेट वातावरण में अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। यह अनुभव उनकी शैक्षणिक पढ़ाई के साथ उनकी रोजगार योग्यता को बढ़ाता है।
पहले चरण की प्रतिक्रिया
पहले राउंड में, 280 कंपनियों ने 82,000 इंटर्नशिप के अवसर दिए, लेकिन केवल 28,000 छात्रों ने इन अवसरों को स्वीकार किया। अंततः केवल 8,725 उम्मीदवारों ने अपनी इंटर्नशिप जॉइन की।
दूसरे राउंड में भी, नई सुविधाओं के बावजूद—जैसे इंटर्नशिप स्थानों पर पारदर्शिता, जॉब विवरण और अतिरिक्त लाभ—प्रतिक्रिया अपेक्षाकृत धीमी रही।
सरकारी अधिकारियों के अनुसार, उम्मीदवारों और उद्योग से प्राप्त फीडबैक के आधार पर, योजना में स्टाइपेंड और इंटर्नशिप की अवधि में महत्वपूर्ण सुधार किए जाएंगे।
इंटर्न्स को उच्च गुणवत्ता वाले कार्य की आवश्यकता
पिछले राउंड में इंटर्न्स द्वारा की जाने वाली कार्य सामग्री जैसे डेटा एंट्री और फाइलिंग जैसी साधारण गतिविधियों की गुणवत्ता कम होने के कारण, कई उम्मीदवार अधूरी अवधि पूरी किए बिना ही छोड़ देते थे।
सरकारी सूत्रों ने बताया कि नए नीति दस्तावेज़ में यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी कंपनियों में इंटर्न्स के लिए कार्य की गुणवत्ता उच्च स्तर की हो।
प्रस्तावित सुधार
-
इंटर्नशिप की अवधि को 6 से 12 महीने के बीच लचीला बनाना।
-
स्टाइपेंड में वृद्धि करना, जिसमें यह स्पष्ट नहीं है कि यह केंद्र सरकार की ओर से या कंपनी की ओर से दी जाएगी।
-
इंटर्न्स के लिए अतिरिक्त लाभ जैसे खान-पान और रहन-सहन खर्च के लिए राशि प्रदान करना।
-
वास्तविक, व्यावहारिक अनुभव प्रदान करने के लिए इंटर्न्स को प्रोडक्शन या फील्ड साइट्स पर भेजना।
स्रोतों के अनुसार, ये सुधार योजना की गुणवत्ता और युवाओं की भागीदारी दोनों को बढ़ाने में सहायक होंगे।
इस तरह, प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना जल्द ही एक नई दिशा में कदम रखेगी, जिससे युवा प्रतिभाओं को अधिक आकर्षक और व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो सकेगा।
For the latest update about Govt. Job, please follow our Facebook, Telegram, What’s app channel & Instagram
